JPC अध्यक्ष पी.पी
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चर्चा में क्यों
JPC अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation, One Election) प्रणाली के तहत मध्यावधि चुनावों के लिए 'शेष कार्यकाल' (remainder of the term) को परिभाषित करना एक राजनीतिक निर्णय है, जिसके लिए पार्टी के भीतर परामर्श की आवश्यकता है।
पृष्ठभूमि
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) ने खंडित जनादेश (fractured mandates) से निपटने के लिए विभिन्न तंत्रों पर चर्चा की। पी.पी. चौधरी ने संभावित समाधानों के रूप में दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन और राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू करने का सुझाव दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यभारत में 1952 और 1967 के बीच एक साथ चुनाव (Simultaneous elections) आयोजित किए गए थे।
- पदपी.पी. चौधरी ‘One Nation, One Election’ पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) के चेयरमैन हैं।
- संस्थासिमल्टेनियस इलेक्शन फ्रेमवर्क (Simultaneous Election Framework) के तहत खंडित जनादेश (fractured mandates) से निपटने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल (President's Rule) एक तंत्र के रूप में चर्चा में है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में एक साथ चुनाव (simultaneous elections) प्रणाली के कार्यान्वयन में संवैधानिक और तार्किक चुनौतियों, विशेष रूप से मध्यावधि संक्रमणों के प्रबंधन के संदर्भ में, का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- विधायी टकराव: दलबदल विरोधी कानूनों और सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन साइकिल की ज़रूरत के बीच संतुलन
- संघीय प्रभाव: राज्य स्वायत्तता और केंद्रीकृत 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ढांचे के बीच टकराव
- संवैधानिक बाधाएं: चुनावी समयसीमा के लिए प्रेसिडेंट्स रूल के इस्तेमाल की कानूनी व्यवहार्यता
मुख्य शब्द: एक साथ चुनाव · बंटा हुआ जनादेश · दलबदल विरोधी · राष्ट्रपति शासन · एक देश एक चुनाव
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