JPC अध्यक्ष पी.पी
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चर्चा में क्यों
JPC अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation, One Election) प्रस्ताव के तहत लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए 'शेष कार्यकाल' (remainder of the term) को परिभाषित करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ राजनीतिक परामर्श की आवश्यकता है।
पृष्ठभूमि
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव की जांच कर रही है। अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने खंडित जनादेश (fractured mandates) से निपटने के लिए दल-बदल विरोधी कानूनों में संशोधन, राष्ट्रपति शासन लागू करने या विधानसभा के मतदान के माध्यम से मुख्यमंत्रियों को चुनने जैसे तंत्रों का सुझाव दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य'One Nation, One Election' प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव चक्रों को एक साथ जोड़ना (synchronize) है।
- तथ्यफ्रैक्चर्ड मैंडेट (fractured mandates) के लिए चर्चा किए गए तंत्रों में एंटी-डिफेक्शन (anti-defection) कानून में संशोधन और प्रेसिडेंट्स रूल (President's Rule) का लागू होना शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' ढांचे के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के एकीकरण के संवैधानिक और संघीय निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: राज्य की स्वायत्तता और अलग राज्य-स्तरीय जनादेश के संघीय सिद्धांत के कम होने की संभावना
- संवैधानिक बाधा: खंडित जनादेश को संभालने के लिए शब्दों के तालमेल और प्रेसिडेंट्स रूल के इस्तेमाल से जुड़े कानूनी चुनौतियां
- लोकतांत्रिक अखंडता: एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक कुशलता और स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों के हावी होने के जोखिम के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: संघवाद · एक साथ चुनाव · दलबदल विरोधी · पब्लिक पॉलिसी · बंटा हुआ जनादेश
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।