कलकत्ता हाई कोर्ट ने 92,000 करोड़ रुपये के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए सहमति प्रक्रिया के दौरान फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया है
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चर्चा में क्यों
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 92,000 करोड़ रुपये के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए सहमति प्रक्रिया के दौरान फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया है।
पृष्ठभूमि
कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लोकस स्टैंडी (locus standi) से संबंधित केंद्र के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने परियोजना की वैधता पर अंतिम सुनवाई के लिए 23 जून, 2026 की तारीख तय की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹92,000 करोड़ है।
- स्थानयह प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड (Great Nicobar Island) पर स्थित है।
- अधिनियम / विधेयकयाचिकाओं में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
- संस्थाकलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों (preliminary objections) को खारिज कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निकोबार द्वीप समूह जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और स्वदेशी वन अधिकारों के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कानूनी टकराव: इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत वैधानिक सुरक्षा के बीच संतुलन
- पारिस्थितिक प्रभाव: जैव विविधता से भरपूर द्वीप इकोसिस्टम में पर्यावरण क्षरण के जोखिम
- प्रक्रियात्मक अखंडता: बड़े पैमाने के समुद्री प्रोजेक्ट्स में स्थानीय समुदायों से सार्थक सहमति सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: लोकस स्टैंडी · वन अधिकार अधिनियम · पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र · न्यायिक समीक्षा · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।