भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सीमा पार रिटेल फॉरेक्स लेनदेन (cross-border retail forex transactions) में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए मनी चेंजर्स के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं
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चर्चा में क्यों
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सीमा पार रिटेल फॉरेक्स लेनदेन (cross-border retail forex transactions) में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए मनी चेंजर्स के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पृष्ठभूमि
अब RBI ने मनी चेंजर्स (Money Changers) के लिए ₹10 करोड़ का टर्नओवर थ्रेशोल्ड (Turnover Threshold) अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, 50% से अधिक स्वामित्व वाले प्रबंधन परिवर्तन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल (Regulatory Approval) की आवश्यकता होगी। इन दिशा-निर्देशों में उन संस्थाओं के लिए AD Category-III लाइसेंस पेश किए गए हैं जो अपने व्यवसाय के साथ जुड़े हुए विदेशी मुद्रा (Forex) के लेनदेन करती हैं। इसके लिए न्यूनतम नेट वर्थ (Net Worth) ₹2 करोड़ होना आवश्यक है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यमनी चेंजर्स (Money changers) के लिए टर्नओवर थ्रेशोल्ड (Turnover threshold): ₹10 करोड़।
- तथ्यमैनेजमेंट चेंज ओनरशिप थ्रेशोल्ड (Management change ownership threshold): 50% से अधिक।
- तथ्यAD Category-III लाइसेंस के लिए न्यूनतम नेट वर्थ (Net Worth): ₹2 करोड़।
- तथ्यरद्द या सरेंडर किए गए लाइसेंस के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड (Cooling-off period): एक वर्ष।
- संस्थाRBI मनी चेंजर्स (money changers) की निगरानी की जिम्मेदारी प्रिंसिपल ऑथोराइज्ड डीलर्स (principal authorized dealers) को शिफ्ट कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मुद्रा विनिमयकर्ताओं और अधिकृत डीलरों के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना भारत के खुदरा विदेशी मुद्रा बाजार की अखंडता में किस प्रकार योगदान देता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: अवैध सीमा पार प्रवाह को कम करने के लिए जवाबदेही को प्रिंसिपल ऑथोराइज्ड डीलर्स पर शिफ्ट करना
- मार्केट एंट्री बैरियर्स: नेट वर्थ की शर्तों और इनोवेटिव फॉरेक्स प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के बीच संतुलन
- अनुपालन प्रवर्तन: लाइसेंस साइकिलिंग से बचने के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: मौनेटरी पॉलिसी · फॉरेक्स रेगुलेशन · ऑथोराइज्ड डीलर्स · रेगुलेटरी ओवरसाइट · वित्तीय ईमानदारी
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- भारतीय सरकार ने गिरते रुपये को स्थिर करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर आयात शुल्क (Import Tariffs) को बढ़ाकर लगभग 15 प्रतिशत कर दिया है · 13 मई 2026
- अमेरिकी श्रम विभाग (DOL) ने उच्च कौशल वाले आप्रवासन (immigration) को सीमित करने के लिए H-1B वीजा धारकों के लिए सख्त वेतन आवश्यकताओं और शुल्कों का प्रस्ताव दिया है · 13 मई 2026
- पूंजी के बहिर्गमन (Capital Outflow) और अमेरिका-ईरान युद्ध से जुड़ी ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.7450 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है · 13 मई 2026
- भारत सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क (Customs Duty) बढ़ाकर 15% कर दिया है · 13 मई 2026
- वर्ष 2025 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) द्वारा 18.9 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड निकासी दर्ज किए जाने के कारण वैश्विक मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की हिस्सेदारी में गिरावट आई है · 13 मई 2026
- कर्नाटक सरकार ने 11 मई को शराब पर आधारित एक नया एक्साइज सिस्टम (Excise regime) लागू किया है · 11 मई 2026
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