Centre moots inter-State redistribution of Lok Sabha seats based on 2011 Census
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चर्चा में क्यों
The Centre is proposing constitutional amendments to redistribute Lok Sabha seats based on the 2011 Census to expand the house size and facilitate women's reservation.
पृष्ठभूमि
The proposal suggests increasing the Lok Sabha size from 550 to a maximum of 850 seats. It includes a redistribution of seats based on population shifts since 1971 and the 2011 Census.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यProposed maximum size of Lok Sabha: 850 seats
- तथ्यCurrent Lok Sabha size mentioned: 550 seats
- तथ्यBasis for redistribution: 2011 Census and population shifts since 1971
- तथ्यStated objective: Implementation of 33% reservation for women in Parliament
मेन्स के लिए
Q. Examine the constitutional and federal implications of redistributing Lok Sabha seats based on census data rather than the latest available population figures.
उत्तर के आयाम
- Federal friction: Potential dilution of smaller states' representation vs. principle of 'one person, one vote'
- Constitutional hurdle: Requirement of ratification by half of the states for changes to seat distribution
- Demographic shift: Impact of using 2011 data on current population density and representation accuracy
कीवर्ड: Delimitation · Federalism · Parliamentary Representation · Constitutional Amendment · Demographic Shift
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।