इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समाचार और राजनीतिक पोस्ट्स को विनियमित करने के लिए IT नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, ताकि कंपनियों के लिए कानूनी छूट (legal immunity) को बनाए रखा जा सके
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चर्चा में क्यों
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समाचार और राजनीतिक पोस्ट्स को विनियमित करने के लिए IT नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, ताकि कंपनियों के लिए कानूनी छूट (legal immunity) को बनाए रखा जा सके।
पृष्ठभूमि
यह प्रस्ताव Facebook, YouTube और एक्स. जैसे प्लेटफॉर्म्स को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफॉर्म्स अपनी लायबिलिटी इम्युनिटी (liability immunity) न खोएं, इसलिए यह यूजर-जनरेटेड कंटेंट (user-generated content) से संबंधित सरकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य बनाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT नियमों के लिए नोडल मंत्रालय है।
- तथ्ययह प्रस्ताव विशेष रूप से सोशल मीडिया पर समाचार और राजनीतिक पोस्ट्स को लक्षित करता है।
- विज्ञान-तकनीकसरकार ने इन संशोधनों के लिए फेक न्यूज़, हेट स्पीच और डीपफेक्स (deepfakes) पर रोक लगाने की आवश्यकता को कारण बताया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एक लोकतंत्र में गलत सूचनाओं को रोकने के लिए डिजिटल सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी ओवररीच: असहमति की आवाज़ों और स्वतंत्र पत्रकारिता पर मनमानी सेंसरशिप की संभावना
- लायबिलिटी फ्रेमवर्क: प्लेटफॉर्म इम्युनिटी और हानिकारक यूजर-जनरेटेड कंटेंट की जवाबदेही के बीच संतुलन
- तकनीकी गवर्नेंस: वैध राजनीतिक चर्चा और समन्वित डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन के बीच अंतर करने की चुनौतियां
मुख्य शब्द: डिजिटल संप्रभुता · भाषण की स्वतंत्रता · कंटेंट मॉडरेशन · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · सूचना की सत्यता
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।