केंद्रीय कैबिनेट ने UGC, AICTE और NCTE के स्थान पर एक एकल उच्च शिक्षा नियामक (Single Higher Education Regulator) स्थापित करने के लिए 'विकसित भारत शिक्षा अधिकार विधेयक' (Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill) को मंजूरी दी है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय कैबिनेट ने UGC, AICTE और NCTE के स्थान पर एक एकल उच्च शिक्षा नियामक (Single Higher Education Regulator) स्थापित करने के लिए 'विकसित भारत शिक्षा अधिकार विधेयक' (Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill) को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक भारत में चिकित्सा और कानून महाविद्यालयों को छोड़कर, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विनियमन (regulation), मान्यता (accreditation) और पेशेवर मानकों की निगरानी हेतु एक एकल नियामक (single regulator) का प्रस्ताव करता है। हालांकि आयोग नियामक कार्यों को संभालेगा, लेकिन वित्तपोषण (funding) प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन ही रहेगा। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकViksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill: एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर (single higher education regulator) बनाने के लिए प्रस्तावित कानून।
- तथ्यनया रेगुलेटर University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE) और National Council for Teacher Education (NCTE) की जगह लेगा।
- तथ्यप्रस्तावित रेगुलेटर (regulator) मेडिकल और लॉ कॉलेजों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है।
- संस्थारेगुलेटरी कमीशन (Regulatory Commission) एक्रेडिटेशन और स्टैंडर्ड्स को संभालेगा, जबकि फंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री (Administrative Ministry) के पास रहेगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक की स्थापना, शैक्षणिक शासन को सुव्यवस्थित करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ किस प्रकार संरेखित होती है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी एफिशिएंसी: एक्रेडिटेशन को आसान बनाने के लिए UGC, AICTE और NCTE के ओवरलैपिंग मैंडेट्स को कम करना
- संस्थागत स्वायत्तता: केंद्रीकृत रेगुलेटरी ओवरसाइट और विविध उच्च शिक्षा संस्थानों की अकादमिक आज़ादी के बीच संतुलन
- राजकोषीय ढांचा: प्रशासनिक फंडिंग मैकेनिज्म से रेगुलेटरी फंक्शन्स को अलग करना
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग · अकादमिक एक्रेडिटेशन · NEP 2020 · संस्थागत शासन · शिक्षा नीति
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।