Supreme Court notifies nine-judge Bench for Sabarimala verdict review
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चर्चा में क्यों
The Supreme Court notified a nine-judge Bench to review its 2018 verdict regarding the entry of women of menstruating age into the Sabarimala temple in Kerala.
पृष्ठभूमि
The nine-judge Bench, led by Chief Justice Surya Kant, will hear the case starting April 7th. The review follows a 2019 judgment that referred the matter to a larger Bench due to its broad implications on religious practices and judicial intervention.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाThe Supreme Court of India is the highest judicial body in the country.
- तथ्यThe Sabarimala temple is located in the state of Kerala.
- तथ्यThe review pertains to a 2018 verdict regarding women of menstruating age.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the tension between the right to freedom of religion and the right to equality in the context of judicial intervention in religious practices.
उत्तर के आयाम
- Constitutional conflict: Balancing Article 25 (freedom of religion) with Article 15 (prohibition of discrimination)
- Judicial overreach: Debate over the extent of judicial scrutiny into internal religious customs
- Pluralism vs. Individual Rights: Balancing collective religious traditions with individual rights to equality
कीवर्ड: Judicial Review · Religious Freedom · Right to Equality · Constitutionalism · Sabarimala Verdict
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।