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भाग I · स्था. 11.2025 
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Right to Education does not include right to choose school: Delhi High Court

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चर्चा में क्यों

The Delhi High Court dismissed a mother's appeal seeking a specific private school for her child under the EWS category, ruling that the RTE Act does not grant a right to choose a particular school.

पृष्ठभूमि

The Delhi High Court ruled that the Right to Education (RTE) Act's objective is social inclusion and removing caste barriers. The court held that the right to education does not include a right to select a specific school over others.

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यEWS category: Economically Weaker Section provision under the RTE Act for private school admissions.
  • अधिनियम / विधेयकRight to Education (RTE) Act: Legislation aimed at ensuring free and compulsory education and social inclusion.

मेन्स के लिए

Q. Discuss how the Right to Education Act serves as a tool for social engineering and the removal of caste-based barriers in the Indian education system.

उत्तर के आयाम

  • Social inclusion vs. individual choice: Balancing parental preference with the state's goal of creating a common educational space.
  • Institutional equity: Addressing the risk of private schools becoming segregated spaces based on socio-economic status.

कीवर्ड: Social Inclusion · Right to Education · EWS Category · Caste Barriers · Judicial Interpretation

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Fundamental rights, DPSP & dutiesयह भी: GS1 · Social diversity, caste & tribes

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।