दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (Social Media Intermediaries) को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) का सम्मान करने का निर्देश दिया है
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चर्चा में क्यों
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (Social Media Intermediaries) को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) का सम्मान करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उनके नाम, तस्वीरों और AI द्वारा बनाए गए वीडियो के अनधिकृत उपयोग के संबंध में दिया गया है।
पृष्ठभूमि
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पवन कल्याण की याचिका पर सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वादी को न्यायपालिका के पास जाने से पहले संबंधित प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत दर्ज करानी होगी। इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदपवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं।
- तथ्यदिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (social media intermediaries) को कार्रवाई करने के लिए 7 दिनों की डेडलाइन दी।
- विज्ञान-तकनीकइस याचिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले AI-जनरेटेड वीडियो को हटाने का अनुरोध शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जेनरेटिव एआई (Generative AI) और अनधिकृत डिजिटल सामग्री निर्माण के युग में 'व्यक्तित्व अधिकारों' (Personality Rights) के कानूनी और नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: AI-जनरेटेड डीपफेक्स और अनधिकृत लाइक्स के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानून की कमी
- प्लेटफ़ॉर्म लायबिलिटी: इंटरमीडियरी इम्युनिटी और पर्सनालिटी राइट्स के उल्लंघन को रोकने की ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन
- न्यायिक प्रक्रिया: न्यायिक हस्तक्षेप से पहले इंटरनल प्लेटफॉर्म शिकायत तंत्र का इस्तेमाल करना अनिवार्य
मुख्य शब्द: पर्सनैलिटी राइट्स · जेनरेटिव AI · इंटरमीडियरी लायबिलिटी · डिजिटल पहचान · डीपफेक्स
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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