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भाग I · स्था. 11.2025 
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CAG flags ₹3.69 lakh crore cess transfer shortfall; RJD MP demands accountability in Rajya Sabha

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चर्चा में क्यों

An RJD MP raised concerns in the Rajya Sabha regarding a CAG report highlighting a ₹3.69 lakh crore shortfall in the transfer of cess collections to designated funds.

पृष्ठभूमि

The CAG report identified lapses spanning five decades, with ₹3.69 lakh crore remaining un-transferred between FY 2023-24 and previous years. Shortfalls were specifically noted in the Oil Industry Development Board, health, education, Investor Education and Protection Fund, and Monetisation of National Highways Fund.

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाCAG: Comptroller and Auditor General of India, the supreme audit institution of India.
  • तथ्यShortfall amount: ₹3.69 lakh crore in cess transfers identified by CAG.
  • तथ्यAffected funds include Oil Industry Development Board, health, education, Investor Education and Protection Fund, and Monetisation of National Highways Fund.

मेन्स के लिए

Q. Examine the role of the Comptroller and Auditor General in ensuring fiscal discipline and transparency in the management of cess-based funds.

उत्तर के आयाम

  • Audit oversight: Identifying systemic lapses in the timely transfer of earmarked cess collections to designated development funds.
  • Fiscal accountability: Addressing discrepancies between official accounts and actual fund transfers to prevent leakage in public spending.

कीवर्ड: Fiscal Transparency · Audit Oversight · Cess Management · Public Accountability · Financial Governance

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTIयह भी: GS3 · Fiscal policy, budget & taxation (GST)

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।