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भाग I · स्था. 11.2025 
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Bring back J&K resident’s son deported to Pakistan, Jammu and Kashmir High Court tells Home Ministry

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चर्चा में क्यों

The Jammu and Kashmir High Court directed the Ministry of Home Affairs to retrieve Aasim Sajjad, a Pakistani-born son of a J&K resident deported after the April 2025 Pahalgam attack.

पृष्ठभूमि

The court ruled that Aasim Sajjad should be allowed to pursue a visa extension and be considered for citizenship under Section 5(1)(d) of the Citizenship Act, 1955. The Ministry of Home Affairs (MHA) was given an eight-week deadline to retrieve him.

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • अधिनियम / विधेयकCitizenship Act, 1955: Governs the acquisition of Indian citizenship.
  • तथ्यSection 5(1)(d) of the Citizenship Act, 1955: Relates to the acquisition of citizenship by birth.
  • संस्थाMinistry of Home Affairs (MHA): Responsible for deportation and citizenship matters in India.
  • स्थानPahalgam: Location of the April 2025 attack mentioned in the court order.

मेन्स के लिए

Q. Discuss the legal and security implications of granting citizenship to children of Indian residents born in neighboring countries under the Citizenship Act, 1955.

उत्तर के आयाम

  • Security-Legal Conflict: Balancing the right to citizenship against national security concerns regarding cross-border movements.
  • Judicial Oversight: The role of High Courts in reviewing executive decisions on deportation and citizenship status.

कीवर्ड: Citizenship Act 1955 · Deportation · Judicial Review · National Security · Extradition

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।