सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को बाहर करने से उनके मतदान के अधिकार स्थायी रूप से समाप्त नहीं होते हैं
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को बाहर करने से उनके मतदान के अधिकार स्थायी रूप से समाप्त नहीं होते हैं।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्वासन के कारणों तक पूर्ण पहुंच प्रदान करने और पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता में अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunals) स्थापित करने का निर्देश दिया है। चुनाव का पहला चरण 23 अप्रैल के लिए निर्धारित है, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची के रखरखाव और मतदाता निष्कासन के निर्णय के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यविशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) वह विशिष्ट प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया गया था।
- स्थानयह फैसला विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची (electoral rolls) से संबंधित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को बनाए रखने में पारदर्शी मतदाता सूची प्रबंधन के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रक्रियात्मक पारदर्शिता: मनमानी तरीके से मताधिकार से वंचित होनेको रोकने के लिए बाहर करने के स्पष्ट कारण देना ज़रूरी
- न्यायिक निगरानी: मतदाता पात्रता के निष्पक्ष न्याय में अपीलीय ट्रिब्यूनल की भूमिका
- संवैधानिक अखंडता: मतदाता सूची पुनरीक्षण में प्रशासनिक कुशलता और वोट देने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार · मतदाता सूची · मतदान का अधिकार · न्यायिक समीक्षा · प्रशासनिक पारदर्शिता
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