WTO’s fisheries pact: India for 25 year transition period, stronger disciplines on distant-water industrial fishing
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चर्चा में क्यों
India demanded a 25-year transition period and stricter regulations on distant-water industrial fishing fleets during the second phase of the WTO's fisheries subsidies agreement negotiations.
पृष्ठभूमि
India is advocating for a permanent exemption for small-scale and artisanal fishers within the WTO fisheries subsidies agreement. The proposal aims to protect the livelihoods of 9 million fisher families who primarily utilize sustainable practices.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यIndia has approximately 9 million fisher families.
- तथ्यIndia's proposed transition period for developing countries is 25 years.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the significance of multilateral trade agreements in balancing global industrial fishing interests with the food security and livelihoods of small-scale artisanal fishers in developing nations.
उत्तर के आयाम
- Regulatory asymmetry: Disparity between industrial distant-water fleets and artisanal fishing practices
- Food security nexus: Impact of subsidy discipline on coastal community livelihoods
- Developmental equity: The necessity of transition periods for developing nations in global trade governance
कीवर्ड: Food Security · Sustainable Fishing · Multilateral Trade · Artisanal Fisheries · Trade Liberalization
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।