कर्नाटक हाई कोर्ट ने रॉयल फ्रैग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड (एक गुटखा कंपनी) द्वारा IT पार्क के लिए 2001 में की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण 'दिनदहाड़े डकैती' करार दिया है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक हाई कोर्ट ने रॉयल फ्रैग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड (एक गुटखा कंपनी) द्वारा IT पार्क के लिए 2001 में की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण 'दिनदहाड़े डकैती' करार दिया है।
पृष्ठभूमि
हाई कोर्ट ने 2013 के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें पहले भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह नोट किया कि कंपनी के पास सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता या संबंधित अनुभव की कमी के बावजूद, आवेदन को मात्र 18 दिनों के भीतर मंजूरी दे दी गई थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकोर्ट ने नोट किया कि भूमि अधिग्रहण की मंजूरी 18 दिनों के भीतर दी गई थी।
- स्थानकर्नाटक हाई कोर्ट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निजी हितों के लिए भूमि अधिग्रहण नीतियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक संस्थागत सुरक्षा उपायों और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी लूपहोल: औद्योगिक भूमि पात्रता और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए कड़े वेरिफिकेशन की कमी
- माफिया हस्तक्षेप: राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगिक विकास प्रोजेक्ट्स में लैंड माफिया की भागीदारी के जोखिम
- न्यायिक जांच: ज़मीन आवंटन में प्रशासनिक अनियमितताओं को सुधारने में हाई कोर्ट की भूमिका
मुख्य शब्द: प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ · न्यायिक निगरानी · पारदर्शिता · लैंड माफिया · प्रशासनिक जवाबदेही
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।