भारत और यूरोपीय संघ (European Union) ने निर्यात शुल्क (export tariffs) को कम करने के लिए एक नए व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में एक-दूसरे को पांच साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की है
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चर्चा में क्यों
भारत और यूरोपीय संघ (European Union) ने निर्यात शुल्क (export tariffs) को कम करने के लिए एक नए व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में एक-दूसरे को पांच साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की है।
पृष्ठभूमि
यह समझौता भारत को होने वाले यूरोपीय संघ (EU) के निर्यात के 96.6% हिस्से और यूरोपीय संघ को होने वाले भारत के निर्यात के 99.5% हिस्से पर लगने वाले टैरिफ (Tariffs) को समाप्त या कम करता है। यह समझौता वर्षों की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया था और इसे एक रणनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्ययह ट्रेड डील वैल्यू के आधार पर भारत को होने वाले EU के 96.6% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ को कम करती है।
- तथ्ययह ट्रेड डील व्यापार मूल्य (trade value) के आधार पर EU को होने वाले भारत के 99.5% निर्यात पर टैरिफ को कम करती है।
- तथ्यभारत और EU द्वारा दिया गया Most Favoured Nation (MFN) स्टेटस पांच साल की अवधि के लिए है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता और मोज्त माले फेशियट (MFN) स्थिति भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में स्थिति और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन: EU मार्केट एक्सेस बढ़ाकर सिंगल-मार्केट एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम करना
- टैरिफ लिबरलाइजेशन: घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी एक्सपोर्ट ग्रोथ के बीच संतुलन
- भू-राजनीतिक तालमेल: बदलते वैश्विक व्यापार समीकरणों के बीच भारत-EU संबंधों को मज़बूत करना
मुख्य शब्द: मोस्ट फेवर्ड नेशन · टैरिफ लिबरलाइजेशन · ट्रेड डिप्लोमेसी · रणनीतिक स्वायत्तता · ग्लोबल वैल्यू चेन
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।