सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. महादेवन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक तकनीकी आदेश या प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।
पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने पर्यावरणीय अधिकारों की रक्षा करने और प्रणालीगत सुधार (systemic reform) को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सराहना की। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय कानून के प्रवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और तमिलनाडु ग्रीन मिशन पर चर्चा की गई।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानअनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी व्याख्या में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है।
- संस्थानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): पर्यावरणीय अधिकारों की रक्षा और सिस्टमैटिक रिफॉर्म (systemic reform) के लिए इस बॉडी की सराहना की गई।
- तथ्यतमिलनाडु ग्रीन मिशन: नीति कार्यान्वयन के लिए हाइलाइट किया गया एक विशिष्ट इनिशिएटिव (initiative)।
- योजनाग्रीन फेलोशिप प्रोग्राम (Green Fellowship Programme): पर्यावरण नीति के कार्यान्वयन के संदर्भ में उल्लेखित एक पहल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करते हुए अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किस प्रकार किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- जुडिशियल एक्टिविज्म: जीवन के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में आर्टिकल 21 का विस्तार और पारिस्थितिक अखंडता
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: औद्योगिक विकास और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में NGT की भूमिका
- पॉलिसी-प्रैक्टिस गैप: पर्यावरण नीति ढांचे से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन तक पहुँचने की चुनौतियाँ
मुख्य शब्द: संवैधानिक गारंटी · न्यायिक सक्रियता · अनुच्छेद 21 · पर्यावरण गवर्नेंस · जैव विविधता संरक्षण
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगले मानसून से पहले राज्य में तीसरे चीता आवास के रूप में वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व स्थापित करने की योजना की घोषणा की है · 14 दिसंबर 2025
- आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी 123 अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) में महीने में दो बार ई-वेस्ट कलेक्शन ड्राइव आयोजित करने के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू किया है · 12 दिसंबर 2025
- पर्यावरण मंत्रालय ने संसद को स्पष्ट किया कि वायु गुणवत्ता के लिए कोई आधिकारिक वैश्विक रैंकिंग नहीं है और यह दावा किया कि भारत अपने स्वयं के नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NAAQS) का पालन करता है · 12 दिसंबर 2025
- तमिलनाडु के पर्यावरण और वन सचिव ने जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) के समर्थन में 'ग्रीन तमिलनाडु मिशन' (GTM) के तहत 2.24 करोड़ से अधिक पामीरा (Palmyrah) बीज लगाने की घोषणा की है · 11 दिसंबर 2025
- तमिलनाडु सरकार ने ऊंची इमारतों के निर्माण के खिलाफ दायर एक PIL (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) के जवाब में पल्लिकरनई मार्शलैंड रामसर साइट (Ramsar site) की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए 'ग्राउंड ट्रूथिंग' (ground truthing) अभ्यास पूरा किया है · 11 दिसंबर 2025
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