भारत के साथ व्यापार विवाद में सुप्रीम कोर्ट से हार के बाद
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चर्चा में क्यों
भारत के साथ व्यापार विवाद में सुप्रीम कोर्ट से हार के बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट (Trade Act) की धारा 122 का उपयोग करते हुए सभी अमेरिकी आयात पर 15% का व्यापक टैरिफ (tariff) लगाने का निर्णय लिया।
पृष्ठभूमि
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी अमेरिकी आयात पर 15% टैरिफ (tariff) लगाने के लिए 1974 के ट्रेड एक्ट (Trade Act) की धारा 122 का आह्वान किया। यह कानून राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना 150 दिनों तक एकतरफा कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयक1974 के Trade Act की Section 122 अमेरिकी राष्ट्रपति को 150 दिनों तक एकतरफा टैरिफ (unilateral tariffs) लगाने की अनुमति देती है।
- तथ्यसभी US आयात पर लगाया गया ब्लैंकेट टैरिफ (blanket tariff) 15 प्रतिशत है।
- पदवेन्डी कटलर एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (Asia Society Policy Institute) में सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एकपक्षीय व्यापार उपायों और संरक्षणवादी नीतियों का बहुपक्षीय व्यापार समझौतों और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पॉलिसी में अस्थिरता: एकतरफा टैरिफ बदलाव से लॉन्ग-टर्म ट्रेड डील की वैधता पर अनिश्चितता पैदा हो रही है
- नेगोशिएशन एसिमेट्री: प्रतिकूल परिणामों के डर से एशियाई पार्टनर्स डील के पुन: बातचीत की मांग करने से कतरा रहे
- विधायी बाईपास: कांग्रेस की तत्काल मंजूरी से बचने के लिए कार्यकारी नेतृत्व वाले ट्रेड एक्ट्स का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: एकपक्षीय नीति · व्यापार संरक्षणवाद · टैरिफ बैरियर्स · द्विपक्षीय व्यापार · आर्थिक डिप्लोमेसी
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।