सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आंध्र प्रदेश विधान सभा ने राज्य के कानूनों से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण संदर्भों को हटाने के लिए दो संशोधन विधेयक (Amendment Bills) पारित किए
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आंध्र प्रदेश विधान सभा ने राज्य के कानूनों से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण संदर्भों को हटाने के लिए दो संशोधन विधेयक (Amendment Bills) पारित किए।
पृष्ठभूमि
धार्मिक बंदोबस्त मंत्री (Endowments Minister) अनम रामनारायणा रेड्डी ने श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 सहित कई संशोधनों को पेश किया। यह कदम कुष्ठ रोग से प्रभावित नागरिकों के लिए संवैधानिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का हिस्सा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकश्री वेंकटेश्वर वैदिक यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल, 2026: आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित।
- तथ्यइन संशोधनों का उद्देश्य राज्य के कानूनों से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण संदर्भों को हटाना है।
- पदअनाम रामनारायणा रेड्डी: आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट्स मिनिस्टर (Endowments Minister)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करनेके लिए हाशिए पर स्थित समूहों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधानों को हटाना किस प्रकार एक संवैधानिक आवश्यकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संवैधानिक जनादेश: अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता और गरिमा के अधिकार के साथ राज्य के कानूनों को जोड़ना
- विधायी सुधार: कुष्ठ रोग से प्रभावित समुदायों के लिए समावेशी शासन की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: संवैधानिक समानता · भेदभावपूर्ण कानून · सामाजिक समावेश · विधायी संशोधन · गरिमा का अधिकार
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।