द हिंदू ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ और उसके बाद राम मंदिर स्थल से संबंधित 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक विशेष लेख (Retrospective) प्रकाशित किया है
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चर्चा में क्यों
द हिंदू ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ और उसके बाद राम मंदिर स्थल से संबंधित 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक विशेष लेख (Retrospective) प्रकाशित किया है।
पृष्ठभूमि
9 नवंबर, 2019 को, सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर बनाने का अधिकार दिया गया। अदालत ने ट्रस्ट को 2.77 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का आदेश दिया और मस्जिद के लिए अन्य स्थान पर पांच एकड़ जमीन आवंटित की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को राम मंदिर स्थल पर फैसला सुनाया।
- तथ्यकोर्ट ने मंदिर के लिए ट्रस्ट को 2.77 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
- तथ्यकोर्ट ने मस्जिद के लिए अयोध्या में एक प्रमुख स्थल पर पांच एकड़ जमीन आवंटित की।
- तथ्यबाबरी मस्जिद को 1992 में एक भीड़ द्वारा ढहा दिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में जटिल धार्मिक-ऐतिहासिक विवादों के मध्यस्थता करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों और ऐतिहासिक व सांप्रदायिक सद्भाव के संरक्षण के बीच संतुलन
- संवैधानिक जनादेश: संपत्ति और धार्मिक विवादों को सुलझाने में संविधान पीठ की भूमिका
मुख्य शब्द: न्यायिक सक्रियता · सांप्रदायिक सद्भाव · कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच · धार्मिक स्वतंत्रता · ऐतिहासिक संरक्षण
इतिहास एवं संस्कृति पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।