Supreme Court refers to Constitution Bench on whether DPDP law uses privacy to dismantle people’s right to know
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चर्चा में क्यों
The Supreme Court referred petitions challenging the DPDP Act of 2023 to a Constitution Bench to determine if Section 44(3) unconstitutionally restricts the right to information.
पृष्ठभूमि
Petitioners argue that Section 44(3) of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, bans the disclosure of 'personal information' in RTI applications. The challenge is based on the proportionality test established in the 2019 Central Public Information Officer vs Supreme Court of India judgment.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकDPDP Act: Digital Personal Data Protection Act, 2023
- संविधानSection 44(3) of the DPDP Act prohibits disclosure of personal information in RTI applications
- तथ्यThe 2019 Central Public Information Officer vs Supreme Court of India judgment established the proportionality test for information disclosure
मेन्स के लिए
Q. Critically examine the tension between the right to privacy and the right to information in the context of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.
उत्तर के आयाम
- Constitutional conflict: Balancing Article 19(1)(a) right to information against the right to privacy
- Proportionality test: Assessing if blanket exemptions for 'personal information' are a proportionate restriction on transparency
- Administrative opacity: Potential for executive overreach in defining 'personal information' to shield public records
कीवर्ड: Right to Information · Proportionality Test · Constitutional Validity · Digital Personal Data Protection · Transparency · Judicial Review
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।