केंद्र सरकार और AERA ने सुप्रीम कोर्ट में TDSAT के एक फैसले के खिलाफ अपील की है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार और AERA ने सुप्रीम कोर्ट में TDSAT के एक फैसले के खिलाफ अपील की है। यह फैसला 'सिंगल-टिल' (single-till) टैरिफ फॉर्मूले से संबंधित है, जिसके तहत यात्रियों और एयरलाइंस पर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया शुल्क लगाया जा सकता है।
पृष्ठभूमि
TDSAT ने फैसला सुनाया कि विमानन शुल्क (aeronautical charges) की गणना के लिए विमानन और गैर-विमानन राजस्व (aeronautical and non-aeronautical revenues) को एक साथ देखा जाना चाहिए। इस 'सिंगल-टिल' (single-till) तंत्र ने मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों के संचालन के पहले पांच वर्षों के दौरान टैरिफ निर्धारित करने के लिए AERA द्वारा उपयोग किए गए पिछले आधार को बदल दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाAERA (Airport Economic Regulatory Authority of India) वह संस्था है जो एयरपोर्ट टैरिफ (Airport tariffs) निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यप्रस्तावित टैरिफ फॉर्मूला (tariff formula) के कारण यात्रियों और एयरलाइंस के लिए ₹50,000 करोड़ से अधिक का बकाया हो सकता है।
- संस्थाTDSAT (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal) ने वह मूल फैसला जारी किया था जिसके खिलाफ अपील की गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे की आर्थिक व्यवहार्यता और विमानन सेवाओं की लागत पर 'सिंगल-टिल' (एकल-राजस्व) मॉडल के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कॉस्ट-पुश महंगाई: नॉन-एयरोनॉटिकल रेवेन्यू इंटीग्रेशन के कारण यात्री किराए बढ़ने की संभावना
- रेगुलेटरी संघर्ष: TDSAT के फैसलों और AERA की टैरिफ निर्धारण शक्तियों के बीच अधिकार क्षेत्र का टकराव
- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग: एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए PPP मॉडल पर प्रभाव
मुख्य शब्द: सिंगल-टिल मैकेनिज्म · एयरोनॉटिकल चार्ज · रेगुलेटरी ओवरसाइट · इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग · कॉस्ट-पुश महंगाई
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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