वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 में सिगरेट पर प्रस्तावित टैक्स वृद्धि एक सेस (Cess) नहीं

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)· प्रीलिम्स + मेन्स· 3 दिसंबर 2025

चर्चा में क्यों

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 में सिगरेट पर प्रस्तावित टैक्स वृद्धि एक सेस (Cess) नहीं, बल्कि एक्साइज ड्यूटी है जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025, सिगरेट पर टैक्स की दर में वृद्धि का प्रस्ताव करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुष्टि की है कि ये टैक्स राज्य सरकारों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल (divisible pool) का हिस्सा होंगे।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकसेंट्रल एक्साइज (Amendment) बिल, 2025: सिगरेट टैक्स की दरों को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कानून।
तथ्यExcise Duty बनाम Cess: सिगरेट टैक्स में बढ़ोतरी को Excise Duty के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे यह राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल (divisible pool) का हिस्सा बन जाता है।
तथ्यबीड़ी श्रमिक: सिगरेट टैक्स में बढ़ोतरी के बावजूद, सरकार बीड़ी श्रमिकों की सहायता के लिए मौजूदा कार्यक्रमों को जारी रखे हुए है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत की संघीय कर संरचना के संदर्भ में, तंबाकू करों को उत्पाद शुल्क (excise duties) के बजाय उपकर (cesses) के रूप में वर्गीकृत करने के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

राजकोषीय संघवाद: डिविजिबल पूल के विस्तार का राज्य राजस्व स्वायत्तता पर प्रभाव
सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम राजस्व: बीड़ी श्रमिकों के लिए सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के साथ सिन टैक्स कलेक्शन में संतुलन

मुख्य शब्द: विभाज्य पूल · राजकोषीय संघवाद · सिन टैक्स · उत्पाद शुल्क · रेवेन्यू शेयरिंग

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · संघवाद एवं केंद्र-राज्य संबंध

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।