द हिंदू (The Hindu) के संपादकीय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राजस्व में हिस्सेदारी के दबाव के बावजूद तमिलनाडु
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चर्चा में क्यों
द हिंदू (The Hindu) के संपादकीय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राजस्व में हिस्सेदारी के दबाव के बावजूद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों द्वारा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (State Development Loans) का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य ऋण पर बढ़ती निर्भरता प्रदर्शित कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने बढ़ते कर्ज और घटती राजकोषीय स्वायत्तता (Fiscal Autonomy) के दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में चिंता जताई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यतमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को बढ़ते उधार (borrowing) के रुझान वाले राज्यों के रूप में पहचाना गया है।
- तथ्यराज्य राजस्व हिस्सेदारी पर दबाव के बावजूद स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (State Development Loans) का उपयोग किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के राजकोषीय संघवाद और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता पर बढ़ते राज्य-स्तरीय ऋण के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय असंतुलन: राज्य के खर्च की ज़रूरतों और डिविजिबल पूल से मिलने वाले स्थिर राजस्व के बीच बढ़ता अंतर
- कर्ज की स्थिरता: निजी निवेश को प्रभावित करने और केंद्र के राजकोषीय घाटा लक्ष्यों पर दबाव डालने का जोखिम
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · ऋण स्थिरता · रेवेन्यू शेयर · राजकोषीय स्वायत्तता · मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।