सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन और नेशनल हाईवे से आवारा जानवरों को हटाने के संबंध में पिछले आदेशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन और नेशनल हाईवे से आवारा जानवरों को हटाने के संबंध में पिछले आदेशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा जानवरों को हटाने के संबंध में 7 नवंबर, 2025 के आदेश पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) को पशु आश्रय और जन्म नियंत्रण सुविधाओं के लिए NGO द्वारा दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाएनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI): यह संस्था एनिमल शेल्टर और बर्थ कंट्रोल के लिए NGO के आवेदनों को प्रोसेस करने का कार्य करती है।
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नियमों का पालन न करने के कारण डॉग बाइट (dog bite) की घटनाओं के लिए भारी मुआवजे की चेतावनी दी।
- स्थाननेशनल हाईवेज: आवारा जानवरों को हटाने के लिए 7 नवंबर, 2025 के ऑर्डर का विषय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी भारत में आवारा पशुओं के हमलों से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशु अधिकारों एवं कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण और नसबंदी के लिए राज्य स्तर पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की कमी
- लायबिलिटी फ्रेमवर्क: डॉग बाइट की घटनाओं में मुआवजे के लिए राज्य बनाम म्युनिसिपल लायबिलिटी तय करने की कानूनी जटिलताएं
- संस्थागत बाधा: जन्म नियंत्रण सुविधाओं और शेल्टर के लिए NGO के आवेदनों की प्रोसेसिंग में AWBI की देरी
मुख्य शब्द: सार्वजनिक सुरक्षा · पशु कल्याण · नगर निगम शासन · दायित्व · न्यायिक सक्रियता
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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