भारत और यूरोपीय संघ (European Union) के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हुआ है
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चर्चा में क्यों
भारत और यूरोपीय संघ (European Union) के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हुआ है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक सुरक्षा को संतुलित करते हुए अधिकांश वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ (Tariffs) को लगभग शून्य करना है।
पृष्ठभूमि
भारत-EU FTA में अधिकांश वस्तुओं पर लगभग शून्य टैरिफ (tariffs) और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए रणनीतिक सुरक्षा शामिल है। पहचानी गई प्रमुख बाधाओं में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), विदेशी निवेश सुधार और बहु-देशीय अनुमोदन (multi-country approvals) की आवश्यकता शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यइंडिया-EU FTA अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर लगभग शून्य टैरिफ (tariffs) प्रदान करता है।
- विज्ञान-तकनीकCBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) व्यापार वार्ताओं में पहचानी गई एक प्रमुख चुनौती है।
- संस्थाइस समझौते के लिए यूरोपियन यूनियन (European Union) के ढांचे के भीतर कई देशों की मंजूरी की आवश्यकता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संदर्भ में यह विश्लेषण कीजिए कि यह समझौता व्यापार उदारीकरण और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे पर्यावरणीय मानकों तथा घरेलू औद्योगिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित कैसे करता है।
उत्तर के आयाम
- ट्रेड-एनवायरनमेंट नेक्सस: टैरिफ कटौती और EU के सख्त कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) की शर्तों के बीच संतुलन
- घरेलू संरक्षणवाद: उदारवादी यूरोपीय बाजार पहुंच के खिलाफ संवेदनशील भारतीय क्षेत्रों के लिए रणनीतिक सुरक्षा पर बातचीत
- रेगुलेटरी अलाइनमेंट: अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में विदेशी निवेश सुधारों और मल्टी-कंट्री अप्रूवल प्रोसेस को एक साथ जोड़ना
मुख्य शब्द: व्यापार उदारीकरण · कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म · रणनीतिक सुरक्षा · द्विपक्षीय व्यापार · रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।