सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में मई 2025 की हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता की निगरानी के लिए सभी महिलाओं वाली गीता मित्तल कमेटी के कार्यकाल को 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में मई 2025 की हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता की निगरानी के लिए सभी महिलाओं वाली गीता मित्तल कमेटी के कार्यकाल को 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया है।
पृष्ठभूमि
इस समिति का गठन अगस्त 2023 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल कर रही हैं। इसने दस्तावेज़ों के पुनर्निर्माण, महिलाओं की सुरक्षा और हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता पर केंद्रित 40 से अधिक रिपोर्ट सौंपी हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदगीता मित्तल: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश।
- तथ्यइस समिति ने अगस्त 2023 में अपने गठन के बाद से अब तक 40 से अधिक रिपोर्ट्स फाइल की हैं।
- स्थानमणिपुर: मई 2025 में हिंसा की घटना और चल रहे पुनर्वास (rehabilitation) प्रयास।
- तथ्यकमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और विधि के शासन की बहाली सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण और विशेष समितियों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत बाधा: विस्थापित पीड़ितों के दस्तावेज़ों के पुनर्निर्माण और पहचान सत्यापन में देरी
- न्यायिक हस्तक्षेप: मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वतंत्र निगरानी के साथ कार्यकारी राहत प्रयासों को संतुलित करना
- मनोवैज्ञानिक पुनर्वास: संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के लंबे समय के ट्रॉमा और सुरक्षा से निपटना
मुख्य शब्द: न्यायिक निगरानी · पुनर्वास · कानून का शासन · सांप्रदायिक हिंसा · पीड़ित सहायता
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।