प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ (European Union) के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement
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चर्चा में क्यों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ (European Union) के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement - FTA) संपन्न होने की घोषणा की।
पृष्ठभूमि
इस FTA को 2022 में पुनर्जीवित किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के लिए टैरिफ (Tariffs) को कम करना और निवेश को बढ़ावा देना है। इस समझौते में एक नया सुरक्षा और रक्षा समझौता (Security and Defence Partnership) और यूरोपीय संघ (EU) क्षेत्र में भारतीयों की कानूनी आवाजाही के लिए एक मोबिलिटी सिस्टम शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यभारत-EU FTA वार्ता लगभग दो दशकों तक चली थी, जिसे 2022 में फिर से शुरू किया गया।
- तथ्यइस समझौते में भारतीयों के EU क्षेत्र में कानूनी आवाजाही (movement) को आसान बनाने के लिए एक विशिष्ट मोबिलिटी सिस्टम शामिल है।
- तथ्यइस समझौते में व्यापार संबंधी प्रावधानों के साथ एक नया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप (Security and Defence Partnership) शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकता है और नवाचार साझेदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सप्लाई चेन रेजिलिएंस: डाइवर्सिफाइड EU-इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप के जरिए सिंगल-सोर्स मार्केट्स पर निर्भरता कम करना
- रेगुलेटरी अलाइनमेंट: भारतीय श्रम और पर्यावरण मानकों को यूरोपीय संघ की सख्त ट्रेड शर्तों के साथ संतुलित करना
- रणनीतिक स्वायत्तता: क्षेत्रीय भू-राजनीतिक बदलावों का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: व्यापार उदारीकरण · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस · रणनीतिक साझेदारी · आर्थिक कूटनीति · मोबिलिटी फ्रेमवर्क
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।