IEEFA और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार
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चर्चा में क्यों
IEEFA और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ACC-PLI योजना में वीजा संबंधी समस्याओं और स्थानीय विनिर्माण (local manufacturing) संबंधी नियमों के कारण क्षमता को चालू करने में काफी देरी हुई है।
पृष्ठभूमि
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (ACC-PLI) योजना की शुरुआत 2021 में ₹18,100 करोड़ ($2.08 बिलियन) के परिव्यय के साथ की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, अब तक केवल 30 GWh क्षमता को समय पर चालू (commissioned) किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाACC-PLI: भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल (Advanced Chemistry Cell) बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे 2021 में लॉन्च किया गया।
- तथ्यACC-PLI स्कीम के लिए कुल परिव्यय ₹18,100 करोड़ ($2.08 billion) है।
- तथ्यइस योजना के तहत 30 GWh की बैटरी क्षमता को समय पर कमीशन किया गया है।
- संस्थाIEEFA: इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (Institute for Energy Economics and Financial Analysis)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ACC-PLI योजना के अंतर्गत भारत के आत्मनिर्भर घरेलू बैटरी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की ओर संक्रमण में आने वाली संरचनात्मक और तार्किक बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- भू-राजनीतिक तनाव: चीनी तकनीकी विशेषज्ञों के लिए वीज़ा प्रतिबंधों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रभावित
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: 'मेक इन इंडिया' लोकलाइजेशन मैंडेट और तत्काल कैपेसिटी स्केलिंग की जरूरतों के बीच संतुलन
- सप्लाई चेन की कमजोरी: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन के बावजूद आयातित कंपोनेंट्स पर भारी निर्भरता
मुख्य शब्द: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव · एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल · आयात प्रतिस्थापन · तकनीकी हस्तांतरण · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।