उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के विस्तार हेतु सभी मंडल मुख्यालयों में 18 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (District Divyang Rehabilitation Centres
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चर्चा में क्यों
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के विस्तार हेतु सभी मंडल मुख्यालयों में 18 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (District Divyang Rehabilitation Centres - DDRCs) स्थापित करने की मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सभी मंडल मुख्यालयों में 18 DDRCs स्थापित करने को मंजूरी दी है। वर्तमान में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 37 जिलों में DDRCs का समर्थन करता है, जिनमें से केवल 11 वर्तमान में मंडल मुख्यालयों में स्थित हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यUP के डिविजनल हेडक्वार्टर में स्थापित किए जाने वाले DDRCs की कुल संख्या: 18।
- तथ्यउत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित DDRCs की वर्तमान संख्या: 37।
- तथ्यडिवीजनल हेडक्वार्टर में स्थित DDRCs की वर्तमान संख्या: 11।
- संस्थाDDRCs दिव्यांगता की पहचान, सहायक उपकरणों की मरम्मत और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं के विकेंद्रीकरण से सामाजिक समावेश को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और भारत में कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावकारिता में कैसे सुधार किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सेवा की सुलभता: ग्रामीण आबादी के लिए सहायक उपकरण मरम्मत तक पहुँचने की भौगोलिक बाधाओं को कम करना
- संस्थागत एकीकरण: स्थानीय पुनर्वास केंद्रों को राज्य स्तरीय कल्याण योजना डेटाबेस से जोड़ना
- इंक्लूजन मैट्रिक्स: सिर्फ पहचान से आगे बढ़कर सक्रिय स्किल-बिल्डिंग और डिवाइस मेंटेनेंस पर ध्यान
मुख्य शब्द: सामाजिक समावेश · विकेंद्रीकृत शासन · विकलांग अधिकार · कल्याण वितरण · पहुँच योग्यता
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।