राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में डेटा पेश किया है, जिससे पता चलता है कि सरकारी नौकरियों के लिए OBC सूची में शामिल होने के बावजूद एक भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की भर्ती नहीं हुई है
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चर्चा में क्यों
राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में डेटा पेश किया है, जिससे पता चलता है कि सरकारी नौकरियों के लिए OBC सूची में शामिल होने के बावजूद एक भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की भर्ती नहीं हुई है।
पृष्ठभूमि
राजस्थान सरकार ने बताया कि OBC सूची में शामिल होने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले 91 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों में से किसी का भी चयन नहीं हुआ। अधिकांश आवेदक OBC श्रेणी के बजाय जनरल, SC, ST और EWS श्रेणियों से संबंधित थे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यOBC में शामिल होने के बाद राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए 91 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने आवेदन किया।
- तथ्यराजस्थान में दो साल की अवधि के दौरान OBC कोटा से एक भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की भर्ती नहीं हुई।
- स्थानराजस्थान हाई कोर्ट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में मौजूदा जाति-आधारित आरक्षण प्रणालियों के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा में विसंगति: OBC लिस्ट में शामिल होने के बावजूद SC/ST/EWS कैटेगरी के आवेदकों की भारी संख्या
- स्ट्रक्चरल बैरियर: हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन फ्रेमवर्क के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशिष्ट भर्ती रास्तों की कमी
- पॉलिसी डिबेट: अलग से कैटेगरी बनाने बनाम मौजूदा जाति-आधारित कोटा में शामिल करने के बीच टकराव
मुख्य शब्द: क्षैतिज आरक्षण · सामाजिक समावेश · ट्रांसजेंडर अधिकार · कोटा लागू करना · सारभूत समानता
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।