केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'सिन गुड्स' (sin goods) जैसे तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाले टैक्स को नए उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के उद्देश्य से केंद्रीय एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश किया
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'सिन गुड्स' (sin goods) जैसे तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाले टैक्स को नए उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के उद्देश्य से केंद्रीय एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश किया।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025, को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया। यह विधेयक विशेष रूप से तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाले लेवी (levies) के पुनर्गठन को लक्षित करता है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के रूप में सी.पी. राधाकृष्णन ने राज्यसभा की अध्यक्षता की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकसेंट्रल एक्साइज (Amendment) बिल, 2025: तंबाकू और पान मसाला जैसे 'sin goods' पर लगने वाले लेवी (levy) को नए उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने हेतु प्रस्तावित कानून।
- पदसी.पी. राधाकृष्णन: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर।
- तथ्ययह बिल संसद के विंटर सेशन (Winter session) के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में 'सिन गुड्स' (व्यसनकारी वस्तुओं) पर लगाए जाने वाले करों के पुनर्गठन की सरकारी रणनीति के पीछे निहित राजकोषीय निहितार्थों और सामाजिक-आर्थिक तर्कसंगतता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय रणनीति: 'सिन गुड्स' से राजस्व जुटाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्यों के बीच संतुलन
- विधायी प्रक्रिया: एक्साइज संशोधनों की संसदीय जांच और विनिर्माण क्षेत्रों पर उनका प्रभाव
मुख्य शब्द: सिन टैक्स · राजकोषीय नीति · उत्पाद शुल्क · विधायी प्रक्रिया · राजस्व का नया उपयोग
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।