केरल कमीशन ने NTPC-KSEB पावर एग्रीमेंट को ₹100 करोड़ सालाना फिक्स्ड चार्ज के साथ बढ़ाया
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चर्चा में क्यों
केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (Kerala State Electricity Regulatory Commission) ने NTPC Ltd और KSEB के बीच बिजली खरीद समझौते (power purchase agreement) को 1 मार्च, 2025 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
पृष्ठभूमि
कमिश्नन के 9 नवंबर के आदेश के अनुसार, ₹100 करोड़ का वार्षिक निश्चित शुल्क (fixed charge) अनिवार्य है। इस विस्तार की शर्त फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की संभावनाओं की जांच और कयमकुलम प्लांट को 'पीट गैस' में परिवर्तित करने पर आधारित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाकेरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (Kerala State Electricity Regulatory Commission): यह केरल में पावर सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था है।
- तथ्यNTPC-KSEB पावर परचेज एग्रीमेंट (power purchase agreement) के लिए ₹100 करोड़ का वार्षिक फिक्स्ड चार्ज अनिवार्य किया गया है।
- विज्ञान-तकनीकBESS: एग्रीमेंट एक्सटेंशन के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Battery Energy Storage System) की शर्त के रूप में आवश्यक।
- स्थानकायमकुलम प्लांट: 'पीट गैस' (peat gas) में बदलने के लिए निर्धारित विशिष्ट साइट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के एकीकरण के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ग्रिड स्टेबिलिटी: BESS इंटीग्रेशन के जरिए रिन्यूएबल्स की इंटरमिटेंसी को दूर करना
- भूमि उपयोग का अनुकूलन: ज़मीन की कमी से बचने के लिए जल निकायों में फ्लोटिंग सोलर का उपयोग
- ईंधन विविधीकरण: कम कार्बन इंटेंसिटी के लिए थर्मल प्लांट्स को पीट गैस में बदलना
मुख्य शब्द: नवीकरणीय ऊर्जा · ग्रिड स्टेबिलिटी · एनर्जी स्टोरेज · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · डीकार्बोनाइजेशन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।