प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अफसरों को कंप्लेंट और रिपोर्ट देने की चेतावनी
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना (Contempt) की कार्रवाई की चेतावनी दी है, क्योंकि गंभीर प्रदूषण के दौरान 87 में से 39 ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स (Online Continuous Emission Monitoring Systems) ऑफलाइन पाए गए थे। कोर्ट ने पर्यावरण कानूनों को लागू करने में विफलता पर सख्त रुख अपनाया है।
पृष्ठभूमि
अर्जुन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को 14 दिसंबर तक अनुपालन हलफनामा (compliance affidavits) और अभियोजन रिपोर्ट (prosecution reports) प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह नोट किया कि गंभीर वायु प्रदूषण की अवधि के दौरान 87 में से 39 ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स (Online Continuous Emission Monitoring Systems) काम नहीं कर रहे थे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यगंभीर प्रदूषण की अवधि के दौरान 87 में से 39 Online Continuous Emission Monitoring Systems ऑफलाइन पाए गए।
- संस्थासुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आदेश जारी किया।
- तथ्यअधिकारियों को 14 दिसंबर तक कंप्लायंस एफिडविट (compliance affidavits) और प्रॉसिक्यूशन रिपोर्ट्स (prosecution reports) जमा करनी होंगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में पर्यावरणीय अनुपालन लागू करने में आने वाली चुनौतियों और वायु गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- एन्फोर्समेंट गैप: रियल-टाइम ओवरसाइट की कमी से प्रदूषण के चरम स्तर के दौरान मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे
- संस्थागत जवाबदेही: पर्यावरणीय आदेशों को लागू न करने पर अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई में देरी
- डेटा इंटीग्रिटी: इंडस्ट्रियल ज़ोन में मैनुअल रिपोर्टिंग बनाम ऑटोमेटेड ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जोखिम
मुख्य शब्द: न्यायिक सक्रियता · पर्यावरण अनुपालन · वायु गुणवत्ता प्रबंधन · नियामक निगरानी · कोर्ट की अवमानना
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।