तमिलनाडु में पोंगल पर 1.87 करोड़ धोती और साड़ी बांटी जाएंगी

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्र· प्रीलिम्स· 6 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

तमिलनाडु के मंत्री एम. विजय बालाजी ने बुनाई क्षेत्र (weaving sector) को समर्थन देने के लिए पोंगल के दौरान PDS कार्डधारकों के लिए सहकारी समितियों (Cooperative Societies) से 1.87 करोड़ धोती और साड़ियाँ खरीदने की घोषणा की।

पृष्ठभूमि

तमिलनाडु सरकार 1.87 करोड़ धोती और साड़ियाँ खरीदने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य लगभग 60,000 बुनकरों को लाभ पहुँचाना है और इसके लिए केंद्र सरकार से टैक्स छूट (Tax Exemption) प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यतमिलनाडु सरकार PDS कार्डधारकों के लिए 1.87 करोड़ धोती और साड़ियाँ खरीदेगी।
तथ्यइस प्रोक्योरमेंट पहल (procurement initiative) से लगभग 60,000 बुनकरों को लाभ होने की उम्मीद है।
पदएम. विजय बालाजी तमिलनाडु में हथकरघा और कपड़ा (Handlooms and Textiles) मंत्री हैं।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में पारंपरिक शिल्प समूहों को बनाए रखने और बुनकरों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य-आधारित खरीद नीतियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

मार्केट इंटरवेंशन: बुनकरों के लिए राज्य द्वारा खरीद और प्रतिस्पर्धी मार्केट डायनेमिक्स के बीच संतुलन
राजकोषीय संघवाद: राज्य स्तर पर औद्योगिक सब्सिडी बनाए रखने के लिए केंद्र के टैक्स छूट पर निर्भरता
आजीविका सुरक्षा: स्ट्रक्चर्ड सरकारी प्रोक्योरमेंट साइकल के जरिए मौसमी डिमांड में उतार-चढ़ाव को कम करना

मुख्य शब्द: आजीविका सुरक्षा · आर्टिसनल क्लस्टर्स · मार्केट इंटरवेंशन · राजकोषीय संघवाद · राज्य द्वारा संचालित खरीद

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।