चुनाव आयोग (EC) ने पहले से भरे हुए गणना फॉर्म (enumeration forms) और विशेष संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा प्रदान करते हुए
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चर्चा में क्यों
चुनाव आयोग (EC) ने पहले से भरे हुए गणना फॉर्म (enumeration forms) और विशेष संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा प्रदान करते हुए, 'सामूहिक मताधिकार छीनने' के आरोपों को गलत साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया।
पृष्ठभूमि
चुनाव आयोग (EC) ने बताया कि तमिलनाडु के 95.65% और पश्चिम बंगाल के 99.77% मतदाताओं को पहले से भरे हुए गणना फॉर्म (enumeration forms) प्राप्त हुए। आयोग ने अब तक प्राप्त हुए गणना फॉर्मों का 58.7% हिस्सा डिजिटल कर दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाचुनाव आयोग (EC) मतदाता सूची (electoral rolls) के विशेष संशोधन (special revisions) आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- अधिनियम / विधेयकरिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट (Representation of the People Act), 1950, चुनाव आयोग (EC) को मतदाता सूची के विशेष संशोधन के लिए विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।
- तथ्यEC ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने 58.7% एनुमेरेशन फॉर्म (enumeration forms) प्राप्त किए और उन्हें डिजिटाइज़ किया है।
- तथ्यEC ने पश्चिम बंगाल में 30% तक के बहिष्कार (exclusion) के दावों को खारिज कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में समावेशी और प्रतिनिधि लोकतंत्र सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के आवधिक और विशेष संशोधनों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रशासनिक दक्षता: मैनुअल गलतियों और डेटा लॉस को कम करने के लिए गणना फॉर्म का डिजिटलीकरण
- डेमोग्राफिक बदलाव: तेज़ी से होते शहरीकरण और आंतरिक प्रवास के कारण मतदाता सूची से बाहर होने की समस्या को हल करना
- कानूनी ढांचा: रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, 1950 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग
मुख्य शब्द: मतदाता सूची · अधिकारों से वंचित करना · विशेष गहन पुनरीक्षण में तेलंगाना की मतदाता सूची से लगभग 70 लाख नाम हटे · जनप्रतिनिधित्व अधिनियम · डिजिटलीकरण
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।