केरल हाई कोर्ट ने कोच्चि कॉर्पोरेशन को 1.26 लाख टन कचरे की बायोमाइनिंग के आदेश दिए
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अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय सुधार: नगर निगम शासन और लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) पर GS3 का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केरल हाई कोर्ट ने कोच्चि कॉर्पोरेशन को 1.26 लाख टन पुराने कचरे (legacy waste) का बायोमाइनिंग करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश NIT-C की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कचरे की मात्रा का अनुमान इससे अधिक लगाया गया है।
पृष्ठभूमि
केरल हाई कोर्ट (जज पी. गोपीनाथ और बेचु कुरियन थॉमस) ने वैज्ञानिक रूप से निर्धारित 1.26 लाख टन लेगेसी वेस्ट (legacy waste) के बायोमाइनिंग का आदेश दिया। NIT-C की एक रिपोर्ट में कुल कचरे का अनुमान 3.22 लाख मीट्रिक टन लगाया गया है, जो शुरुआती ₹37 करोड़ के अनुमान से अधिक है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानकोच्चि कॉर्पोरेशन: केरल में स्थानीय सरकार की संस्था।
- तथ्यNIT-C रिपोर्ट के अनुसार, लेगेसी वेस्ट (Legacy waste) की मात्रा 3.22 लाख मीट्रिक टन है।
- तथ्यप्रारंभिक लागत अनुमान: ₹37 करोड़।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
NIT-C रिपोर्ट के अनुसार कोच्चि कॉर्पोरेशन के लिए लेगेसी वेस्ट (legacy waste) का कुल अनुमानित वॉल्यूम क्या है?
- (a)1.26 लाख मीट्रिक टन
- (b)5.50 लाख मीट्रिक टन
- (c)2.10 लाख मीट्रिक टन
- (d)3.22 लाख मीट्रिक टन
उत्तर देखें
उत्तर: (d) 3.22 लाख मीट्रिक टन — NIT-C रिपोर्ट ने कुल कचरे का अनुमान 3.22 लाख मीट्रिक टन लगाया, जो शुरुआती अनुमानों से अधिक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विरासत कचरे (legacy waste) के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और सतत अपशिष्ट प्रबंधन की प्राप्ति में वैज्ञानिक बायो-माइनिंग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय बाधा: कचरा प्रबंधन की बढ़ती लागत शुरुआती म्युनिसिपल बजट अनुमानों से अधिक
- तकनीकी बाधा: पुराने कचरे के लिए वैज्ञानिक कैपिंग और विशेष बायोमाइनिंग तकनीकों की ज़रूरत
मुख्य शब्द: लेगेसी वेस्ट · बायोमाइनिंग · शहरी कचरा प्रबंधन · पर्यावरण सुधार · नगर निगम शासन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।