केरल में ज़मीन की कीमतों में सुधार के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान
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भूमि शासन और राजस्व प्रशासन: शिकायत निवारण और ग्रामीण विकास पर GS3 का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
राजस्व मंत्री ए.पी. अनिलकुमार ने केरल में 2010 में निर्धारित भूमि मूल्यों की समीक्षा करके उनमें मौजूद विसंगतियों को सुधारने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
केरल सरकार विसंगतियों को दूर करने के लिए वर्ष 2010 में निर्धारित भूमि के उचित मूल्यों (Fair Values) की समीक्षा कर रही है। सार्वजनिक शिकायतों की जांच करने और भू-स्वामियों की अपील के आधार पर विसंगतियों को सुधारने के लिए जिला कलेक्टरों को अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authorities) के रूप में नामित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदए.पी. अनिलकुमार: केरल के रेवेन्यू मिनिस्टर।
- तथ्यसरकार 2010 में निर्धारित लैंड फेयर वैल्यू (land fair values) की समीक्षा कर रही है।
- संस्थाडिस्ट्रिक्ट कलेक्टर: भूमि मूल्य संबंधी शिकायतों की जांच के लिए अपीलीय अधिकारियों (Appellate Authorities) के रूप में नामित।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल में सार्वजनिक शिकायतों की जांच करने और भूमि मूल्य की विसंगतियों (anomalies) को सुधारने के लिए किस अथॉरिटी (authority) को नामित किया गया है?
- (a)तहसीलदार
- (b)भूमि सर्वेक्षण अधिकारी
- (c)डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
- (d)सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट
उत्तर देखें
उत्तर: (c) डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर — ज़मीन की कीमत से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authorities) के रूप में नामित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में न्यायसंगत भूमि शासन और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने में सटीक भूमि बाजार मूल्य निर्धारण (Fair Value Assessment) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रशासनिक बाधा: मानक मूल्यांकन मापदंडों की कमी के कारण शिकायतों के निपटारे में देरी
- राजस्व की शुचिता: ग्रामीण भूमि स्वामित्व और कृषि योजना को प्रभावित करने वाला मनमाना मूल्यांकन जोखिम
मुख्य शब्द: भूमि शासन · फेयर वैल्यू असेसमेंट · शिकायत निवारण · राजस्व प्रशासन · भूमि सुधार
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।