पश्चिम बंगाल में BSF के लिए बॉर्डर फेंसिंग हेतु 33.438 एकड़ ज़मीन मंजूर
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भूमि अधिग्रहण में सीमा प्रबंधन और न्यायिक निरीक्षण: GS3 आंतरिक सुरक्षा और शासन (Governance) से संबंधित एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने सीमा घेराबंदी (border fencing) के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को 33.438 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने मालदा, नदिया और कूचबिहार में तीन नए बॉर्डर आउटपोस्ट (Border Outposts) के लिए 31.905 एकड़ जमीन नौ स्थानों पर और 1.53 एकड़ जमीन तीन स्थानों पर स्वीकृत की है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह भूमि 31 मार्च, 2026 तक BSF को सौंपी जानी अनिवार्य है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानपश्चिम बंगाल के मालदा, नदिया और कूचबिहार जिले वे स्थान हैं जहाँ BSF आउटपोस्ट के लिए जमीन आवंटित की गई थी।
- तथ्यट्रांसफर के लिए स्वीकृत कुल भूमि क्षेत्र 33.438 एकड़ है।
- तथ्यभूमि सौंपने की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
पश्चिम बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के लिए भूमि आवंटन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह जमीन विशेष रूप से कोलकाता और हावड़ा जिलों में आउटपोस्ट (outposts) के लिए आवंटित की गई थी।
- पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए कुल 33.438 एकड़ जमीन को मंजूरी दी।
- यह जमीन 31 मार्च, 2025 तक BSF को सौंप दी जानी है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 2 — स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: ये आउटपोस्ट (outposts) मालदा, नदिया और कूचबिहार में स्थित हैं। स्टेटमेंट 3 गलत है: जमीन सौंपने की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वी सीमा पर बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- क्षेत्राधिकार का टकराव: राज्य के भूमि स्वामित्व अधिकारों और केंद्र की सुरक्षा जरूरतों के बीच संतुलन
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: सीमा पार अपराध और तस्करी रोकने के लिए सरहदों को मजबूत बनाना
- न्यायिक हस्तक्षेप: अर्धसैनिक बलों के लिए समय पर लैंड क्लीयरेंस सुनिश्चित करने में हाई कोर्ट की भूमिका
मुख्य शब्द: सीमा प्रबंधन · भूमि अधिग्रहण · राष्ट्रीय सुरक्षा · न्यायिक निगरानी · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।