केंद्रीय विद्युत मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि सरकार परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम (Atomic Energy Act) और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act) में संशोधन पर विचार कर रही है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय विद्युत मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि सरकार परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम (Atomic Energy Act) और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act) में संशोधन पर विचार कर रही है।
पृष्ठभूमि
सरकार का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (Small Modular Reactors - SMRs) और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए ₹20,000 करोड़ के आवंटन के साथ एक समर्पित परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यभारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य: 2047 तक 100 GW।
- तथ्यन्यूक्लियर एनर्जी मिशन (Nuclear Energy Mission) के लिए आवंटन: ₹20,000 करोड़।
- विज्ञान-तकनीकSMRs: Small Modular Reactors नए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन (Nuclear Energy Mission) का मुख्य फोकस हैं।
- अधिनियम / विधेयकAtomic Energy Act और Civil Liability for Nuclear Damage Act संशोधन के लिए विचार के तहत प्राथमिक कानून हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के 2047 के परमाणु ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी और लघु मॉड्यूल रिएक्टरों (SMRs) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी बाधा: परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निजी निवेश प्रोत्साहन को संतुलित करना
- तकनीकी बदलाव: विकेंद्रीकृत और स्केलेबल बिजली उत्पादन के लिए बड़े रिएक्टरों से SMRs की ओर बदलाव
- लायबिलिटी फ्रेमवर्क: परमाणु क्षति मुआवजे में प्राइवेट लायबिलिटी की जटिलताओं को संबोधित करना
मुख्य शब्द: न्यूक्लियर एनर्जी मिशन · स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स · निजी निवेश · ऊर्जा सुरक्षा · विधायी संशोधन
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।