केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक व्यवस्थित रोडमैप और निगरानी तंत्र के माध्यम से भारत को 'नशा मुक्त' बनाने के लिए 31 मार्च से शुरू होने वाले तीन साल के राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)· प्रीलिम्स + मेन्स·
चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक व्यवस्थित रोडमैप और निगरानी तंत्र के माध्यम से भारत को 'नशा मुक्त' बनाने के लिए 31 मार्च से शुरू होने वाले तीन साल के राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की।
पृष्ठभूमि
इस अभियान के अंतर्गत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध सभी स्तंभों के लिए कार्य पद्धतियों को परिभाषित करना और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। यह घोषणा केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (law enforcement agencies) की उपस्थिति में आयोजित नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की बैठक के दौरान की गई थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यनशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी अभियान तीन साल की अवधि के लिए चलने वाला है।
- पदअमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बढ़ते नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए आवश्यक बहुआयामी दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए, जिसमें अंतर-एजेंसी समन्वय और जन जागरूकता की भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- अंतर-एजेंसी टकराव: ड्रग तस्करी मार्गों पर राज्य पुलिस और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी
- डिमांड-साइड इंटरवेंशन: नशाखोरी के सामाजिक-आर्थिक कारणों को संबोधित किए बिना केवल कानून लागू करने की सीमाएं
- निगरानी में बाधा: राज्य स्तरीय नारकोटिक्स बोर्ड और केंद्रीय एजेंसियों के बीच रियल-टाइम डेटा शेयरिंग की कमी
मुख्य शब्द: इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन · नशीली दवाओं का सेवन · कानून प्रवर्तन · रोडमैप · निगरानी तंत्र
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।