नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वाराणसी में गंगा नदी के तल पर बिना पूर्व अनुमति के 'टेंट सिटी' बनाने के लिए एक निजी कंपनी से पर्यावरणीय मुआवजे (Environmental Compensation) की वसूली का आदेश दिया है
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चर्चा में क्यों
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वाराणसी में गंगा नदी के तल पर बिना पूर्व अनुमति के 'टेंट सिटी' बनाने के लिए एक निजी कंपनी से पर्यावरणीय मुआवजे (Environmental Compensation) की वसूली का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
NGT ने फैसला सुनाया कि टेंट सिटी प्रोजेक्ट ने पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन किया है और इसे एक वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले इसके लिए कोई पूर्व विकास मंजूरी (prior development approval) नहीं ली गई थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए एक विशेष निकाय।
- स्थानवाराणसी: उत्तर प्रदेश में विवादित Tent City प्रोजेक्ट की लोकेशन।
- तथ्ययह प्रोजेक्ट एक वन्यजीव अभयारण्य (wildlife sanctuary) के भीतर स्थित पाया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गंगा जैसी पवित्र नदी घाटियों में पर्यटन हेतु बुनियादी ढाँचे के विकास और पारिस्थितिक अखंडता के संरक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स के लिए पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस की कमी
- कानूनी प्रवर्तन: नदी संरक्षण कानूनों के उल्लंघन पर दंड देने में NGT की भूमिका
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में जैव विविधता संरक्षण के साथ पर्यटन आधारित आर्थिक विकास को संतुलित करना
मुख्य शब्द: पर्यावरण मुआवजा · पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र · रेगुलेटरी कंप्लायंस · जैव विविधता संरक्षण · सस्टेनेबल टूरिज्म
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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