भारत सरकार ने X (पूर्व में Twitter) को अपने AI टूल, Grok द्वारा उत्पन्न अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार ने X (पूर्व में Twitter) को अपने AI टूल, Grok द्वारा उत्पन्न अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report - ATR) जमा करने के लिए 7 जनवरी, 2026 तक का समय विस्तार दिया है।
पृष्ठभूमि
IT मंत्रालय ने Grok का उपयोग करके अश्लील सामग्री वाले फर्जी अकाउंट बनाने के मामले में नियमों का पालन न करने के कारण एक्स. को चेतावनी दी है। उचित सावधानी (due diligence) के दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण IT Act की धारा 79 के तहत मिलने वाली देयता छूट (liability exemption) समाप्त हो सकती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकGrok: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स. द्वारा विकसित एक AI टूल।
- अधिनियम / विधेयकIT Act की Section 79: यदि ड्यू डिलिजेंस (due diligence) की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो यह इंटरमीडियरीज (intermediaries) को थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए लायबिलिटी से छूट प्रदान करती है।
- तथ्यएक्स. के लिए Action Taken Report (ATR) जमा करने की समय-सीमा 7 जनवरी, 2026 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जनरेटिव एआई (Generative AI) के युग में एआई-जनित सामग्री को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों और मध्यवर्ती उत्तरदायित्व (intermediary liability) ढाँचों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: स्टेटिक कंटेंट के मुकाबले डायनेमिक AI-जनरेटेड आउटपुट की रियल-टाइम मॉनिटरिंग में मुश्किल
- लायबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट: सेक्शन 79 के तहत इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन और प्रोएक्टिव कंटेंट मॉडरेशन की ज़रूरत के बीच संतुलन
- ग्लोबल डाइवर्जेंस: भारत, यू.के. और मलेशिया में AI सेफ्टी के लिए अलग-अलग रेगुलेटरी अप्रोच
मुख्य शब्द: इंटरमीडियरी लायबिलिटी · जेनरेटिव AI · ड्यू डिलिजेंस · कंटेंट मॉडरेशन · डिजिटल गवर्नेंस
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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