RuPay और UPI फीस पर सरकार के फैसले से पेटीएम के शेयरों में गिरावट
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डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और राजस्व मॉडल: GS3 अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख विषय।
चर्चा में क्यों
सरकार द्वारा 2,000 रुपये तक के RuPay/UPI ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क न लगाने की घोषणा के बाद Paytm के शेयरों में गिरावट आई है। हालांकि, सरकार ने उच्च मूल्यों पर भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (Merchant Discount Rates - MDR) लागू करने की संभावना को खुला रखा है।
पृष्ठभूमि
सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन के बाद सोमवार को एक राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी की। इस कदम का उद्देश्य UPI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल (Self-sustaining revenue model) की मांग करने के साथ-साथ 2,000 रुपये तक के लेनदेन को शुल्कों से मुक्त करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकपेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट (Payment and Settlement Systems Act), 2007 मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (Merchant Discount Rates - MDR) लगाने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- तथ्यसरकार ने RuPay डेबिट कार्ड या Rs 2,000 तक के UPI ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क न लगाने की घोषणा की है।
- तथ्यPaytm के शेयरों ने NSE पर 1,840 रुपये का 52-वीक हाई (52-week high) छुआ और फिर गिरकर 1,761.80 रुपये पर आ गए।
- तथ्यवर्तमान UPI ट्रांजेक्शन पर राशि की परवाह किए बिना कोई शुल्क नहीं लगता है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में Merchant Discount Rates (MDR) लगाने के लिए कौन सा अधिनियम रूपरेखा प्रदान करता है?
- (a)Information Technology Act, 2000
- (b)Payment and Settlement Systems Act, 2007
- (c)Banking Regulation Act, 1949
- (d)Reserve Bank of India Act, 1934
उत्तर देखें
उत्तर: (b) Payment and Settlement Systems Act, 2007 — Payment and Settlement Systems Act, 2007, Merchant Discount Rates लगाने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।
मेन्स के लिए
Q. भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (Digital Public Infrastructure) के लिए दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा और मापनीयता (scalability) सुनिश्चित करने हेतु एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure sustainability: Balancing zero-cost access for users with the need for continuous cybersecurity and fraud prevention upgrades.
- Market dynamics: Transitioning from subsidy-led growth to a balanced MDR framework to encourage private sector competition.
कीवर्ड: Merchant Discount Rate · Digital Public Infrastructure · Payment and Settlement Systems Act · Financial Inclusion · Cybersecurity
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।