Justice एस.वी.एन. की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Pollution (air, water, plastic)· Prelims + Mains· 20 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) के संबंध में एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराते हुए जिला कलेक्टरों को स्कूली पाठ्यक्रम में SWM शिक्षा को एकीकृत करने का आदेश दिया गया है।

पृष्ठभूमि

18 अगस्त, 2026 को, न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारत में अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे पर विचार किया। न्यायालय ने जिला कलेक्टरों को स्वच्छता कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए परिवारों और विद्यालयों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाभारत का उच्चतम न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
तथ्यजिला कलेक्टर: अपशिष्ट प्रबंधन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार जिलों के प्रशासनिक प्रमुख।
स्थानभारत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर न्यायालय के निर्देश का भौगोलिक दायरा।

मेन्स के लिए

Q. भारत में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों के समाधान में सामुदायिक भागीदारी और शैक्षिक सुधारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

public health implications
role of local administration
behavioral change through education
waste management infrastructure

कीवर्ड: Solid Waste Management · Public Health · Behavioral Change · Community Engagement · Sanitation

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Health policy & public health

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।