सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रिपोर्ट दी है कि 2025 के लिए तमिलनाडु में वाहनों के पंजीकरण में 8.4% की वृद्धि हुई है
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चर्चा में क्यों
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रिपोर्ट दी है कि 2025 के लिए तमिलनाडु में वाहनों के पंजीकरण में 8.4% की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट शहरी गतिशीलता (Urban Mobility) और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाती है।
पृष्ठभूमि
वर्ष 2025 में तमिलनाडु के 147 RTOs और UOs में 21 मिलियन से अधिक वाहनों का पंजीकरण दर्ज किया गया। इसमें दोपहिया वाहनों की संख्या 16.4 लाख रही, जबकि पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि देखी गई और यह 2024 के 15.54 लाख से बढ़कर 2025 में 17.46 लाख हो गए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य2025 में तमिलनाडु में वाहनों का रजिस्ट्रेशन 2024 की तुलना में 8.4% बढ़ गया।
- तथ्यवर्ष 2025 में तमिलनाडु के 147 RTOs और UOs में 21 मिलियन से अधिक वाहनों का पंजीकरण किया गया।
- तथ्य2025 में तमिलनाडु में दोपहिया वाहनों की लगभग 16.4 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज की गईं।
- योजनातमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के लिए रोड टैक्स छूट को 2027 तक बढ़ा दिया है।
- संस्थारोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय (MoRTH) वाहन पंजीकरण डेटा के लिए नोडल बॉडी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में परिवहन क्षेत्र के वि-कार्बनिकरण (decarbonization) में सड़क कर छूट जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों के योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय नीति का ट्रेड-ऑफ: रोड टैक्स छूट से राजस्व का नुकसान बनाम EV अपनाने से होने वाले लंबे समय के पर्यावरणीय फायदे
- इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग: शहरी वाहनों की तेज़ी से बढ़ती संख्या के कारण RTO प्रोसेसिंग और रोड सेफ्टी मैनेजमेंट में सुधार ज़रूरी
मुख्य शब्द: डीकार्बोनाइजेशन · राजकोषीय प्रोत्साहन · अर्बन मोबिलिटी · इलेक्ट्रिक व्हीकल्स · इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।