हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यय में कटौती करने और प्रशासनिक लागत को अनुकूलित करने के

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Role of civil services· Prelims· 18 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यय में कटौती करने और प्रशासनिक लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से IAS और IFS अधिकारियों की संख्या कम करने का प्रस्ताव दिया है।

पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना IAS अधिकारियों की संख्या 153 से घटाकर 130 और IFS अधिकारियों की संख्या 118 से घटाकर 83 करने की है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रति अधिकारी वार्षिक व्यय में 40 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के मध्य की बचत करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यIAS पदों में प्रस्तावित कटौती: 153 से घटाकर 130 अधिकारी।
तथ्यप्रस्तावित IFS में कटौती: 118 से घटकर 83 अधिकारी।
पदIAS (Indian Administrative Service) और IFS (Indian Forest Service) अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा अक्सर प्रतिनियुक्ति (deputation) पर राज्यों में तैनात किया जाता है।

मेन्स के लिए

Q. राजकीय दक्षता बनाए रखते हुए राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में सिविल सेवा की संख्या के अनुकूलन से जुड़ी चुनौतियों और लाभों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

fiscal consolidation
administrative efficiency
service delivery impact
federal-central coordination

कीवर्ड: fiscal discipline · administrative overheads · deputation · civil service reform · resource optimization

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS3 · Fiscal policy, budget & taxation (GST)

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।