भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी, 2026 को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों (Nuclear Installations) की सूची का आदान-प्रदान किया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· भारत के द्विपक्षीय संबंध· प्रीलिम्स· 1 जनवरी 2026

चर्चा में क्यों

भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी, 2026 को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों (Nuclear Installations) की सूची का आदान-प्रदान किया। यह इस द्विपक्षीय आदान-प्रदान का लगातार 35वां वर्ष है।

पृष्ठभूमि

यह विनिमय परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध से संबंधित 1988 के समझौते के तहत किया जाता है। यह समझौता यह अनिवार्य करता है कि दोनों देश एक-दूसरे को अपनी परमाणु सुविधाओं की वार्षिक सूचना प्रदान करें।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्य2026 का एक्सचेंज द्विपक्षीय परमाणु इंस्टॉलेशन लिस्ट (bilateral nuclear installation list) के आदान-प्रदान का लगातार 35वां वर्ष होगा।
संस्थायह विनिमय परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध से संबंधित 1988 के समझौते द्वारा शासित होता है।
तथ्ययह विनिमय 1 जनवरी, 2026 को हुआ, बावजूद इसके कि मई 2025 में सैन्य शत्रुता (military hostilities) हुई थी।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर जारी भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, 1988 के परमाणु समझौते जैसे द्विपक्षीय तंत्र किस प्रकार विश्वास-निर्माण के उपायों (confidence-building measures) के रूप में कार्य करते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

संस्थागत निरंतरता: उच्च-स्तरीय कूटनीतिक और सैन्य तनाव के बावजूद तकनीकी प्रोटोकॉल का बने रहना
रणनीतिक स्थिरता: आकस्मिक तनाव बढ़ने से रोकने के लिए परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर में पारदर्शिता की भूमिका
डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग: न्यूनतम संवाद के लिए नॉन-अग्रेसन समझौतों का आधार के रूप में उपयोग

मुख्य शब्द: विश्वास-निर्माण के उपाय · रणनीतिक स्थिरता · गैर-आक्रामकता · परमाणु पारदर्शिता · द्विपक्षीय कूटनीति

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।