सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने एक व्हाइट पेपर (White Paper) प्रकाशित किया है, जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की वकालत की गई है
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चर्चा में क्यों
सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने एक व्हाइट पेपर (White Paper) प्रकाशित किया है, जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की वकालत की गई है। इसका उद्देश्य बड़ी कंपनियों और पश्चिमी टेक दिग्गजों (Western tech giants) के बीच शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना है।
पृष्ठभूमि
यह व्हाइट पेपर कंप्यूट क्षमता (compute capacity) और डेटासेट जैसे बुनियादी संसाधनों को छोटे खिलाड़ियों और गैर-शहरी केंद्रों के लिए उपलब्ध कराने पर जोर देता है। यह IndiaAI मिशन के अनुरूप है, जो जिम्मेदार AI विकास को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को GPUs प्रदान करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकIndiaAI मिशन: शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को GPUs प्रदान करने वाली एक सरकारी पहल।
- तथ्यमुख्य AI इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों की पहचान की गई है: कंप्यूट क्षमता (compute capacity) और डेटासेट्स (datasets)।
- पदप्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर (Principal Scientific Advisor): AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्हाइट पेपर के लिए जिम्मेदार अधिकारी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में समान तकनीकी विकास सुनिश्चित करने और वैश्विक तकनीकी दिग्गजों द्वारा एकाधिकारवादी नियंत्रण को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बुनियादी ढांचे के लोकतंत्रीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- मार्केट कंसंट्रेशन: 'कंप्यूट-डिवाइड' का रिस्क जहाँ केवल बड़ी कंपनियाँ ही हाई-एंड GPU क्लस्टर्स का खर्च उठा सकेंगी
- डेटा संप्रभुता: डेटासेट तक खुली पहुंच और प्राइवेसी व नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं के बीच संतुलन
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: ग्रामीण और SME-आधारित AI इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर्स की ज़रूरत
मुख्य शब्द: तकनीक का लोकतंत्रीकरण · कंप्यूट क्षमता · ज़िम्मेदार AI · डिजिटल डिवाइड · एकाधिकारवादी एकाग्रता
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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