कर्नाटक उच्च न्यायालय का SC/ST आरक्षण पर महत्वपूर्ण फैसला

एनडीटीवी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया क्योंकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्धारित आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करता था और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के विरुद्ध था।↗

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC के लिए 17% और ST के लिए 7% आरक्षण रद्द किया↗